रत्ननगर नगरपालिकालाई ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नगर’ घोषणा

चितवन । रत्ननगर नगरपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नगर घोषणा गरिएको छ । यसअघि आठवटा वडालाई निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिएकोमा बिहीबार थप आठ वडालाई संयुक्तरूपमा घोषणा गरिएको हो ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवम् सांसद् कृष्णप्रसाद खनाल, नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटा, उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठक र संस्थापक नगरप्रमुख नारायण वनलगायतले संयुक्तरूपमा नगरलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रमुखअतिथि सांसद् खनालले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नेगरी रत्ननगर नगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएकोमा सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिबद्धता मुखले मात्र नभई व्यवहारमा पनि लागू गर्न आग्रह गरे ।

नगरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा हुँदै गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयको संख्या थोरै रहेकाले नगरका सबै विद्यालयलाई अब्बल बनाउनेतर्फ समाजका सबै जिम्मेवार पक्षको उत्तिकै भूमिका रहने उनले बताए । शैक्षिक जनशक्ति पलायन हुने अवस्था रहेकाले यसतर्फ पनि राजनीतिज्ञ, शिक्षक, अभिभावक र समाजका सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘राजनीतिमा भ्रष्टीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भइरहेको देखेका कारण युवा शैक्षिक जनशक्ति स्वदेशमै बस्न नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ’, उनले भने, ‘राजनीति गर्ने उच्चपदस्थ, उच्च घराना र व्यापारिक घरानाका सन्ततिहरु देश बाहिर रहने र दोहोरो नागरिकता लिने प्रवृत्तिले समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।’ देश परिवर्तन गर्ने राजनीतिक पार्टीले नै भएकाले राजनीतिमा देखिएका यस्ता समस्याप्रति सबै जना सचेत भई स्वदेशमै रहने जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै, नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटाले रत्ननगरले स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको र प्राविधिक शिक्षासमेत सञ्चालनमा ल्याएको बताए । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास सुरूवातदेखि नै गर्दै आएको बताउँदै उनले अब संस्कारसहितको शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक स्तर अझै पनि कमजोर देखिएकाले गुणस्तर सुधारका लागि सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिए ।

नगरप्रमुख विद्यालयले फर्निचर, स्कुल बस, अतिरिक्त कक्षा कुनै पनि बहानामा एक रुपैयाँ पनि शुल्क लिन नपाइने भन्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत निर्देशन दिए ।

नगर उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले रत्ननगर नगरपालिकामा बालमैत्री, वातावरणमैत्री, खुला दिसामुक्त क्षेत्रजस्ता थुप्रै घोषणा गरिएको तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको भन्दै शिक्षामा नगरको २० प्रतिशत बजेट खर्चिंदा पनि अपेक्षित नतिजा नआएको बताए । रत्ननगरमा ३० करोड बढी शिक्षकको तलबलगायतमा खर्च भइरहेको भन्दै विद्यालयको संख्या घटाउनु वा गाभ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नगर घोषणा संविधानको कार्यान्वयनको लागि एउटा पहल रहेको बताए । उनले निःशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यान्वयनका लागि १७औँ नगरसभाबाट एक करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन भएको बताए । उनले निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना, पाठ्यपुस्तक, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क गरी चार विषय बुझ्नुपर्ने जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयको सहयोगमा शिक्षण सिकाइ केन्द्रहरुबाट २२ हजार ६८८ परिवारको घरेलु सर्वेक्षण गरी चार वर्षदेखि १३ वर्ष उमेरका सबै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको सुनिश्चित गरेपछि रत्ननगर नगरपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नगर घोषणा गरिएको हो ।

घरेलु सर्वेक्षणका क्रममा विद्यालय बाहिर रहेका रत्ननगर–७ का एक बालिका र रत्ननगर–८ का एक बालकलाई विद्यालयमा भर्ना गरी नियमितरुपमा अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेपश्चात् अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नगर घोषणा गरिएको नगरशिक्षा अधिकारी नारायणप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नगरशिक्षा समितिको निर्णयअनुसार बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयको अनुदानमा संवैधानिक हकबमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्मका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिएको उनले बताए । बागमती प्रदेशका २९ वटा पालिकामा आव २०८०–८१ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिएको र आव २०८१–८२ थप ३२ पालिकामा यस कार्यक्रम लागू भएकोमा रत्ननगरमा घोषणा भएको र अन्य पालिकामा घोषणाको क्रममा रहेको उनले बताए ।

शिक्षा शाखाका अधिकृत रविना देउजाले सञ्चालन तथा सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा संस्थापक नगरप्रमुख नारायण वन, शिक्षा विकास निर्देशनालयका वेदप्रसाद पौडेल, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख लक्ष्मण देवकोटा, रत्ननगर–५ का वडाध्यक्ष एवम् सामाजिक विकास समितिका संयोजक बालकृष्ण चापागाईं, जनजागृति माविका प्रधानाध्यापक नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, राजनीतिक दलका तर्फबाट राप्रपाका नगरअध्यक्ष सन्तोष लामालगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।

शिक्षा ऐन, २०७६ र शिक्षा नियमावली, २०७६ अनुसार २०८५ वैशाख १ गतेसम्म सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आधारभूत शिक्षा हासिल नगरेको व्यक्ति सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने भएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न रत्ननगर नगरपालिकामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरी प्रतिबद्धतामा सबै सरोकारवालाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।